ਸੁਨਾਮ, 10 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਅਮਰੂ ਵਿਖੇ 227 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
